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प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर रहे छग प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष करन सिंह अटेरिया ने बताया कि प्रदर्शन में नियमित अनियमित और पेंशनर संघों के 30 से अधिक संघों के वर्तमान व पूर्व प्रांताध्यक्ष उपस्थित रहेंगे।
श्री अटेरिया ने बताया कि लगभग दो वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए एक मांग एक मंच अभियान को अब कर्मचारी संघों का व्यापक समर्थन मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों पर लगातार आर्थिक रूप से दमन करते आ रही है। नियत समय पर महंगाई भता नहीं देना और प्रति वर्ष 8 से 9 महीने के महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान नहीं करना वित्त विभाग की अघोषित नीतियों में शामिल हो गया है।
श्री करन सिंह अटेरिया ने कहा कि 13 सितंबर 2025 को वित्त मंत्री के द्वारा कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को 2026 से केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिए जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि यह बेहद अफसोस की बात है शासन की योजनाओं को मूर्त रूप देने वाले कर्मचारियों और फैमली पेंशनरों के पेंशन तक को देय तिथि से सरकार नहीं दे रही है।
गोपाल प्रसाद साहू ने अनियमित कर्मचारियों की पीड़ा बयान करते हुए कहा कि छग सरकार मोदी की गारंटी के नाम पर कर्मचारियों से पिछले ढाई वर्षो से झूठ बोल रही है। अनियमित कर्मचारी के साथ छल किया जा रहा है। हड़ताल के समय संविदा कर्मचारियों के साथ समझौता करने वाले अधिकारी हड़ताल खत्म होने के बाद समझौता से मुकर रहें हैं। नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति और बेरोजगार युवाओं के हितों में कुठाराघात करते हुए स्वास्थ्य विभाग में गुपचुप तरीके से ठेका पद्धति लागू कर दिया गया है।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए 11 सितंबर को भोजनावकाश के समय 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव से भेंट व चर्चा में कोई समाधान नहीं निकला जिसके कारण प्रदर्शन का निर्णय लिया गया।
5 प्रमुख मांग
- अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन, आउट सोर्सिंग/ठेका के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद किया जावे,।
- नगरिय निकाय के कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन लागू किया जाए।
- स्वास्थ्य विभाग में ठेका पद्धति को पूरी तरह से बंद किया जाए ।
- नियमित कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए मध्य प्रदेश की भांति 20 लाख रुपए तक कैशलेस उपर का आदेश तत्काल जारी किया जाए।
- जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता का आदेश जारी किया जाए व 86 महीनों के लंबित मंहगाई भत्ता एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए।
प्रदर्शन में शामिल होने वाले कर्मचारी संघ - करन सिंह अटेरिया प्रांताध्यक्ष प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़
- गोपाल प्रसाद साहू संयोजक प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन
- अनिल पांडेय प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
4.डा. डी पी मनहर, प्रांतीय अध्यक्ष प्रगतिशील पेंशनधारी कल्याण संघ - जितेन्द्र सिंह ठाकुर पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कोषालयीन शासकीय कर्मचारी संघ
- विकास सिंह राजपूत प्रांताध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ
- श्रीमती मीना राजवाड़े प्रांताध्यक्ष प्रगतिशील महिला पर्यवेक्षक संघ
- चंद्रिका सिंह प्रदेश संयोजक पैंशनर फ़ोरम
- पी आर साहू प्रांताध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ
- सुजान बिंद पूर्व अध्यक्ष प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ
- बालकिशन साहू संरक्षक छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक संघ
