रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को स्वीकार करने के बजाय कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस इसी ईवीएम से चुनाव जीतती है, तब उसे इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती, लेकिन हारने पर उसी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
साय ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है और राजनीतिक दलों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत के लिए संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
मोदी के 25 साल को ‘सेवा संकल्प अभियान’ के रूप में मनाया जा रहा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी की 25 वर्षों की यात्रा सेवा, सुशासन, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी रही है।
साय ने बताया कि इस अवसर को प्रदेश में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत 13 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर में ‘सेवा ज्योति संकल्प यात्रा’ निकाली गई। प्रदेश के 38 स्थानों पर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ विकसित किए जाएंगे। रायपुर के तेलीबांधा चौक को भी इसी रूप में विकसित करने की योजना है।
सिंगापुर दौरे से 41,750 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने 3 से 6 अक्टूबर तक के सिंगापुर दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम-2026’ में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाएं उद्योग जगत के सामने रखी गईं। उन्होंने सिंगापुर के उद्योग प्रतिनिधियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
साय के मुताबिक, दौरे के दौरान कई निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें Energy Capital Global की ओर से 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने के लिए 41,750 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रमुख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निवेश से प्रदेश में डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
डेढ़ साल में 8.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक विकास नीति के बाद करीब डेढ़ वर्ष में छत्तीसगढ़ को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में एमओयू हुए हैं और कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निवेश प्रस्ताव हासिल करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर उद्योग, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बदलना है। सेमीकंडक्टर प्लांट और एआई डेटा सेंटर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में काम शुरू हो गया है।
2022 के हेलीकॉप्टर हादसे के बीमा दावे पर सरकार का सख्त रुख
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए सरकारी हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सरकारी हेलीकॉप्टर मई 2022 में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर में नाइट प्रैक्टिस सॉर्टी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हादसे में दो पायलटों की मौत हुई थी।
सरकार के मुताबिक, हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस के पास था और प्रीमियम का भुगतान पूरा किया गया था। दुर्घटना के बाद बीमा दावा पेश किया गया, लेकिन चार साल से अधिक समय तक मामला लंबित रहा। कंपनी ने अगस्त 2026 में दावा खारिज कर दिया। इसके बाद राज्य के विमानन निदेशालय ने मामले की जांच करते हुए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया।
सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निपटारे में इतनी लंबी देरी गंभीर विषय है। कंपनी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय बीमा दावे के अंतिम निपटारे को प्रभावित नहीं करता। सरकार उपलब्ध प्रशासनिक और कानूनी उपायों के जरिए बीमा राशि की वसूली के प्रयास जारी रखेगी।