रायपुर, 13 नवंबर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नवाचार एवं योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ संवाद, नवा रायपुर के ऑडिटोरियम में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता
मंत्री नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार धान विक्रय करने की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी किसानों को सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
वैकल्पिक फसलों के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इससे धान पर निर्भरता कम करने और किसानों को वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने में मदद मिलेगी।
एमएसपी पर दलहन-तिलहन की खरीदी
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी कर 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
15 दिसंबर से श्री अन्न का उपार्जन
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो एवं कुटकी की खरीदी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर होगी।
उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों और माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उपज का उचित मूल्य और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित कर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी उपस्थित थे।