3100 उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी, 360 नए केंद्र शुरू; बीते तीन वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उपार्जन

रायपुर, 11 नवंबर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खरीदी प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दे रही है। उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने और छाया सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी प्रबंध किया गया है।
360 नए खरीदी केंद्र खुलेंगे
वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे कुल खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के शुरू होने से किसानों को नजदीकी केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी।
पंजीयन और खरीदी प्रक्रिया हुई सरल
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को कई राहत दी हैं। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
तीन वर्षों में 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आर्थिक मजबूती का प्रमुख आधार है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इस दौरान किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को आर्थिक संबल
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उपार्जन केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, धान का सुरक्षित रखरखाव, समयबद्ध उठाव और खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।
प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए धान खरीदी का यह अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि जनजातीय गौरव दिवस से शुरू होने वाला यह महाअभियान किसानों को उचित मूल्य, सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।