रायपुर, 12 सितंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत हितग्राहियों के निवास की कट-ऑफ तिथि 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दी है। इससे पिछले नौ वर्षों से शहरी क्षेत्रों में रह रहे पात्र गरीब परिवारों को भी पक्के आवास का लाभ मिल सकेगा।
नगरीय निकायों को नई पात्रता के आधार पर हितग्राहियों का चयन, सत्यापन और आवास आबंटन 15 दिनों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने इसकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश सूडा सीईओ सुमीत अग्रवाल को दिए हैं।
प्रदेश में एएचपी घटक के तहत 36,969 आवास स्वीकृत, जिनमें 29,267 पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 30,438 आवास आबंटित किए गए हैं और 21,923 परिवारों ने इनमें रहना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार हर पात्र गरीब परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।